ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2020-21 ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ (ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ), ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
