ਅੰਬਾਲਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੀਪੀ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
