ਬੀਪੀ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਬਾਲਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ: ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਨੈਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੈਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
