ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸ.ਪੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਐਸ.ਪੀ. ਭਾਟੀਆ)
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 40 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ “ਢਾਈ ਮੀਲ ਲਈ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ” ਵਰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਕ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ-ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਾ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਕਲੇਰਾਂ , ਪੁਸ਼ਪਦੀਪ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਧਾਨ ਰੋਡ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਸਿਲਵਰ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਕਲੇਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 18, ਸਾਹਾ, ਬਰਾੜਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜਿਹੜੇ ਕਰੈੱਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ,” ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਲੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਏਗੀ?
ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਨਕਲੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।” ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ—ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਈਓ ਦੀ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।

Leave a Reply